राहत माग तथा राहत वितरण गर्दाको कार्यविधि

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (तेस्रो संशोधन, २०७५) अनुसार

तालिका नं. २:  राहत रकम प्राप्त गर्नका लागि पेश गर्नु पर्ने प्रमाणहरू

७. राहत माग तथा राहत वितरण गर्दाको कार्यविधिः

(क) राहत सहयोग माग गर्ने व्यक्तिले बाटोको म्याद बाहेक∗ घटना घटेको मितिले कम्तिमा ३५ दिनभित्र∗ सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयक समक्ष माथि तालिका नं. २ मा तोकिएका कागजातहरू संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको निवेदन सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र कार्यालयमा पेश भएको र सो सम्बन्धमा राहत वितरण सिफारिस समितिले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अवस्थामा संरक्षित क्षेत्र कार्यालयले कम्तीमा दुई जना माथवर साक्षीको हवरमा पीडित वा हकवालालाई राहत रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (क) बमोजिमको निवेदन डिभिजन वन कार्यालयमा पेश भएको र सो सम्बन्धमा राहत वितरण सिफारिस समितिले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तोके बमोजिमको संरक्षित क्षेत्र कार्यालयमा त्यस्तो राहत रकम माग गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त राहत रकम डिभिजन वन कार्यालयले कम्तीमा दुई जना माथवर साक्षीको रोहवरमा पीडित वा हकवालालाई राहत रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(घ) राहत वितरण गर्दा मानवीय क्षति भएमा मृतकको हकमा नजिकको हकवाला, गम्भीर तथा सामान्य घाइतेको हकमा निज स्वंय वा निजको मञ्जुरीनामाको आधारमा र अन्य क्षतिको हकमा सम्बन्धित हकवालालाई राहत उपलब्ध गराइनेछ ।

(ङ) मानिसको मृत्यु र गम्भिर घाइते भएको अवस्थामा पीडित पक्षबाट माग भएमा मानिस मृत्यु भएकोमा रु. ५०,००० (पचास हजार) सम्म र गम्भिर घाइते भएकोमा रु. १०,०००(दश हजार) सम्म पीडितले राहत पाउने रकमबाट सोधभर्ना हुने गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट अग्रिम भुक्तानी दिन सकिनेछ ।

(च) यस निर्देशिका बमोजिमचज्ञछवितरण गरिने राहत रकम च भरसक÷सकेसम्म∗ चेक मार्फत
भुक्तानी गरिनेछ ।

८. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाः

(क) दफा ७ बमोजिम राहत रकम वितरण गरेपछि सोको विवरण राहत वितरण गर्ने कार्यालयले पीडित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पठाउनु पर्नेछ

(ख) कसंरक्षित क्षेत्र कार्यालयलेज्ञडचौमासिक रुपमा राहत वितरण भएको विवरण कवन तथा वातावरण मन्त्रालय र ∗राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा चौमासिक बितेको १५ गते भित्र पठाउनु पर्नेछ ।

(ग) कसम्बन्धित प्रमुख संरक्षण अधिकृत÷संरक्षण अधिकृतले आफ्नो क्षेत्रभित्र वितरण भएको राहत पाउने व्यक्ति मध्ये कम्तिमा दश प्रतिशत व्यक्तिलाई भेटी रकम पाए नपाएको र प्रकृयाको बारेमा अनुगमन गरी चौमासिक रुपमा कवन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । साथै सो को प्रतिलिपी ∗राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा समेत उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ज्ञढ। मन्त्रालयबाट सो विवरण मन्त्रालयको वेभसाइटमा र वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

(घ) खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संरक्षित क्षेत्र कार्यालयले राहत वितरण गरेकोमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

९. विविधः

(क) यस निर्देशिकामा नसमेटिएका वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिका सम्बन्धमा सम्बन्धित मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति वा डिभिजनक वन कार्यालय वा संरक्षित क्षेत्र कार्यालयमा दर्ता भएका संस्थाले आफ्नै स्रोतमा यस निर्देशिकाको परिधिभित्र रही राहत रकम उपलव्ध गराउन सक्नेछन् ।

(ख) वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग हुने गरी गम्भिर घाईते भएमा संरक्षण सहयोगी निकायले यस निर्देशिका बमोजिम पाउने राहत रकमका अतिरिक्त थप रकम बिशेष राहत स्वरुप उपलव्ध गराउन सक्नेछन् ।

९क. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र अन्य विषयमा यस निर्देशिका बमोजिम हुनेछ ।

१०. बचाउः

यस निर्देशिका स्वीकृत हुनु भन्दा अगाडि उपलब्ध गराइएका राहत रकमहरू यसै निर्देशिका बमोजिम वितरण भएको मानिनेछ ।

थप जानकारीको लागि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ हेर्नु होला ।