The Office of the Prime Minister and the Council of Ministers has developed and enforced the ‘Guidelines for the Relief and Distribution of Damages Caused by Wildlife-2023.’
Effective from July 17, these guidelines have expanded and enhanced relief measures for human-wildlife conflict.
As per the Department of National Parks and Wildlife Conservation, the new guidelines have replaced the earlier ‘Wildlife Damage Relief Support Guidelines-2012,’ which had undergone two revisions until 2017. A key change introduced in the 2023 guidelines allows affected individuals to claim compensation and relief from their local provincial forest office, eliminating the need to visit the nearest protected area office.
| Category | Previous Provision | Revised Provision (2023) |
|---|---|---|
| Number of Animals Covered | 14 types of animals | 16 types (Nilgai and Monkeys added) |
| Minor Injuries | Rs 20,000 | Rs 20,000 (No change) |
| Serious Injuries | Rs 200,000 max | No cap on emergency treatment expenses at nearest hospital (private included). Government hospital expenses fully covered if recommended by the doctor. |
| Permanent Disability | No provision | Rs 600,000 |
| Death Compensation | Rs 1 million | Rs 1 million (No change) |
| Death within 35 days after discharge | No provision | Compensation along with hospital expenses covered |
| Livestock Compensation (Buffalo, Cow, Ox, Horses, Chauri, Mules) | Rs 30,000 per animal | Rs 60,000 per animal (Doubled) |
| Other Livestock Compensation | Up to Rs 10,000 per animal | Up to Rs 10,000 per animal (No change) |
| Fish & Poultry Farmers | Not included | Eligible for up to Rs 10,000 relief once a year |
| Crop Loss Compensation | Not included | Eligible for compensation based on assessment of damage up to 10,000 for crop loss and 20,000 for property (house and animal shed) loss |
For detailed information on the relief aid guidelines please visit this link.
नेपाली भाषामा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत र वितरण सम्बन्धि निर्देशिका–२०२३’ लागू गरेको छ । जुलाई 17 देखि प्रभावकारी, यो निर्देशिकाले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि राहत उपायहरू विस्तार र बढाएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार, नयाँ दिशानिर्देशहरूले यस अघिको ‘वन्यजन्तु क्षति राहत सहयोग दिशानिर्देश-२०१२’ लाई विस्थापित गरेको छ, जसमा २०१७ सम्म दुईवटा परिमार्जन गरिएको थियो। २०२३ को दिशानिर्देशमा ल्याइएका प्रमुख परिवर्तनले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति र राहतको दाबी गर्नका लागि आफ्नो स्थानीय तह नजिकैको स्थानीय कार्यालयमा पुगेर क्षतिपूर्ति र राहतको दाबी गर्न अनुमति दिन्छ ।
| वर्ग | अघिल्लो प्रावधान | नयाँ प्रावधान (२०२३) |
| जनावरहरूको संख्या | १४ प्रकारका जनावरहरू | १६ प्रकारका जनावरहरू (निलगाई र बाँदर थपिएको) |
| सामान्य चोटपटक | रु २०,००० | रु २०,००० ( कुनै परिवर्तन छैन) |
| गम्भीर चोटपटक | अधिकतम रु २००,००० | नजिकको अस्पतालमा आकस्मिक उपचार खर्चमा कुनै सीमा छैन (निजी समावेश)। डाक्टरले सिफारिस गरेमा सरकारी अस्पतालको खर्च पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन्छ। |
| स्थायी अशक्तता | कुनै प्रावधान छैन | रु ६,००,००० |
| मृत्यु क्षतिपूर्ति | रु १० लाख | रु १० लाख (कुनै परिवर्तन छैन) |
| डिस्चार्जपछि ३५ दिन भित्र मृत्यु भएमा | कुनै प्रावधान छैन | अस्पताल खर्चसहित क्षतिपूर्ति दिइनेछ |
| पशुपन्छी क्षतिपूर्ति (भैंसी, गाई, बैल, घोडा, चौर, खच्चर) | प्रति जनावर रु ३०,००० | प्रति जनावर रु ६०,००० (दोब्बर गरिएको) |
| अन्य पशुपन्छी क्षतिपूर्ति | प्रति जनावर अधिकतम रु १०,००० | प्रति जनावर अधिकतम रु १०,००० (परिवर्तन छैन) |
| माछा तथा कुखुरा पालन गर्ने किसान | समावेश गरिएको छैन | वर्षमा एक पटक रु १०,००० सम्म राहतका लागि योग्य |
| बाली क्षति क्षतिपूर्ति | समावेश गरिएको छैन | क्षतिको मूल्याङ्कन अनुसार, बाली क्षतिमा रु १०,००० र सम्पत्ति (घर तथा गोठ) क्षतिमा रु २०,००० सम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने छ । |
राहत सहायता दिशानिर्देशको विस्तृत जानकारीको लागि कृपया यस लिङ्कमा जानुहोस्।
